देहरादून। सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में क्रियान्वयन समिति ने उत्तराखंड में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (UCC) की नियमावली का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा। इनमें सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल, अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा, स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा शामिल रहे।
माना जा रहा है कि धामी सरकार इस अधिनियम को जल्द ही लागू कर सकती है, सीएम पूर्व में इसके संकेत भी दे चुके हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 2022 में प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद हमने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यूसीसी लागू करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया था। इसके तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देशाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनाई गई। कमेटी की रिपोर्ट के बाद 07 फरवरी 2024 को राज्य विधान सभा में पारित किया गया। उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पर राष्ट्रपति की सहमति के बाद 12 मार्च 2024 को अधिनियम पारित हुआ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आज समान नागरिक संहिता अधिनियम की नियमावली सौंपी गई है। इस नियमावली में मुख्य रूप से चार भाग है। जिसमें विवाह एवं विवाह-विच्छेद लिव-इन रिलेशनशिप, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तथा उत्तराधिकार सम्बन्धी नियमों के पंजीकरण सम्बन्धी प्रक्रियाएं उल्लिखित है। कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल बैठक में अधिनियम को राज्य में प्रभावी रूप से लागू करने की तिथि तय की जाएगी। इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जन सामान्य की सुलभता के दृष्टिगत इस एक्ट के लिए एक पोर्टल और मोबाइल एप भी तैयार किया गया है, जिससे कि पंजीकरण, अपील आदि की समस्त सुविधाएं जन सामान्य को ऑनलाइन माध्यम से सुलभ हो सके। कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विधेयक बना है। जल्द इस अधिनियम को धरातल पर उतारा जाएगा। आजादी के बाद उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बन जाएगा जिसे समान नागरिक संहिता लागू करने का गौरव प्राप्त होगा।
इस अवसर पर उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद विश्वास डाबर, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव शैलेश बगौली, विनय शंकर पाण्डेय, विशेष सचिव रिद्धिम अग्रवाल, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी आदि मौजूद रहे।
