SC : बड़े प्रदर्शनों के लिए उपयुक्त स्थान नहीं जंतर-मंतर
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को किया नोटिस जारी
नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शनों की मौजूदा व्यवस्था और उससे जुड़ी तमाम समस्याओं को लेकर दायर की गई एक अहम याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आधिकारिक तौर पर नोटिस जारी कर दिया है।
याचिका में यह गंभीर सवाल उठाया गया है कि जंतर-मंतर अब बड़े पैमाने पर होने वाले प्रदर्शनों और धरनों के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त स्थान नहीं रह गया है। याचिका के मुताबिक, इस जगह पर प्रदर्शनों के दौरान लोगों के आने-जाने यानी इंग्रेस और एग्रेस (ingress-egress) में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, आपातकालीन सेवाओं और खास तौर पर चिकित्सा या मेडिकल सुविधाओं की आपूर्ति भी गंभीर रूप से प्रभावित होती है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
इस मामले की सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने बेहदहम टिप्पणी करते हुए कहा, “याचिका में इस बात का जिक्र किया गया है कि आवाजाही की गंभीर समस्या और मेडिकल जैसी जरूरी आपातकालीन सेवाओं के बाधित होने के कारण जंतर-मंतर अब ऐसे बड़े प्रदर्शनों के लिए सही जगह नहीं बची है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यह एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर सॉलिसिटर जनरल निर्देश लें और फिलहाल केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया जाता है, साथ ही इस मामले को सुनवाई के लिए अलग से सूचीबद्ध किया जाए।
सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने अदालत का ध्यान खींचते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने टाउनहॉल बुलाया है और प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करने का बड़ा फैसला किया है, तथा यह आशंका जताई कि कहीं 20 जुलाई जैसी कोई अप्रिय घटना दोबारा न घट जाए, तो इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रशासन को भली-भांति पता है कि इस तरह की स्थितियों को कैसे नियंत्रित और संभाला जाता है।
मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा, “यदि वे स्थिति को संभालने में नाकाम रहते हैं और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी सामने आती है, तब आप हमारे पास आ सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद और भरोसा है कि स्थानीय प्रशासन इस स्थिति को बहुत अच्छी तरह से संभाल लेगा।” फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब तलब करते हुए नोटिस जारी कर दिया है और अब इस याचिका पर आगे की सुनवाई अलग से की जाएगी।
